भारत की प्रमुख खबरें: हरित हाइड्रोजन, सैन्य अभ्यास और आवास योजना

📌 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का दूसरा चरण

• परिचय: भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह चरण विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर केंद्रित होगा।
• उद्देश्य: इस चरण का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन लागत को कम करना, इसके उपयोग को बढ़ावा देना और संबंधित प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करना है। सरकार ने 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
• प्रमुख घटक: दूसरे चरण में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, पायलट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और हरित हाइड्रोजन के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

📌 भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन 2026'

• स्थान और अवधि: भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन 2026' का छठा संस्करण 25 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के टुकड़ियों ने भाग लिया।
• उद्देश्य: अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर-संचालनीयता को बढ़ाना और सामरिक कौशल को साझा करना था। इसमें संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और विशेष अभियानों का अभ्यास शामिल था।
• महत्व: 'धर्म गार्जियन' अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

📌 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नए लक्ष्य

• पृष्ठभूमि: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) के तहत 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। योजना के तहत अब तक लाखों किफायती घर स्वीकृत और निर्मित किए गए हैं।
• नए लक्ष्य और समय-सीमा: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने PMAY-U के तहत अतिरिक्त 2 मिलियन घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2028 तक शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। यह विस्तार योजना की पहुंच को और बढ़ाएगा।
• प्रभाव: यह पहल शहरी क्षेत्रों में बेघर और कमजोर वर्गों के लिए आवास की कमी को दूर करने में मदद करेगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह शहरी विकास और समावेशी विकास के सरकार के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।