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📌 मेकेदातु परियोजना पर टीवीके सरकार का रुख
AIADMK नेता पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया है कि क्या टीवीके सरकार मेकेदातु परियोजना पर 'दृढ़ रुख' अपनाएगी।
पलानीस्वामी ने यह सवाल इसलिए उठाया क्योंकि टीवीके सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, जो कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी है।
मेकेदातु परियोजना कावेरी नदी पर एक प्रस्तावित जलाशय और पेयजल परियोजना है।
यह परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रही है।
तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध करता रहा है, जबकि कर्नाटक इसे अपनी पेयजल और बिजली जरूरतों के लिए आवश्यक मानता है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: अंतर-राज्यीय जल विवाद, संघीय ढाँचा, कावेरी जल विवाद, नदी घाटी परियोजनाएँ।
📌 उमर खालिद की जमानत पर SC पुनर्विचार करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को पहले जमानत देने से इनकार करने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है।
अदालत ने अन्य दंगा आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इस मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने का निर्णय लिया।
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी न करने के बाद आया है, जिसमें खालिद और इमाम की जमानत से इनकार पर सवाल उठाया गया था।
उमर खालिद को दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, जमानत के प्रावधान, आतंकवाद विरोधी कानून (जैसे UAPA), न्यायिक सक्रियता।
📌 ईरान का तेजी से सैन्य पुनर्निर्माण
ताजा अमेरिकी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि ईरान ने उम्मीद से कहीं पहले सैन्य उत्पादन, जिसमें ड्रोन भी शामिल हैं, फिर से शुरू कर दिया है।
यह ईरान की तेजी से अपने शस्त्रागार को फिर से बनाने की क्षमता पर चिंता बढ़ा रहा है।
ईरान की रणनीति में विकेन्द्रीकृत उत्पादन शामिल है, जिससे उसे महीनों में 7 प्रकार के हथियार बड़े पैमाने पर बनाने की क्षमता मिलती है।
यह मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भू-राजनीति, मध्य पूर्व संघर्ष, रक्षा प्रौद्योगिकी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम।
📌 FY 2025 के लिए H-1B पंजीकरण में 38.5% की गिरावट
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए H-1B पंजीकरणों में 38.5% की गिरावट दर्ज की गई है।
एक आव्रजन अटॉर्नी के अनुसार, ये संख्याएँ 10 साल पहले जैसी थीं।
H-1B वीज़ा एक गैर-अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है, खासकर तकनीकी और विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में।
