# भारत# अंतर्राष्ट्रीय संबंध# अर्थव्यवस्था# न्यायपालिका# सुरक्षा# कृषि# व्यापार# शिक्षा# सर्वोच्च न्यायालय# दिल्ली उच्च न्यायालय
📌 दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'भूल जाने के अधिकार' को मान्यता दी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'भूल जाने के अधिकार' को मान्यता दी है।
अदालत ने सर्च इंजन ऑपरेटरों और कानूनी डेटाबेस प्लेटफॉर्म को 'नाम-आधारित खोज कार्यक्षमता' को अक्षम करने का निर्देश दिया।
यह निर्देश निर्णयों, आदेशों और समाचार लेखों के संबंध में दिया गया है।
इसका उद्देश्य व्यक्तियों की निजता और प्रतिष्ठा की रक्षा करना है।
यह निर्णय डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: यह निर्णय निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और 'भूल जाने के अधिकार' की अवधारणा से संबंधित है, जो यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए मौलिक अधिकारों और न्यायिक निर्णयों के तहत महत्वपूर्ण है।
📌 म्यांमार ने भारत को सुरक्षा हितों के प्रति आश्वस्त किया
म्यांमार ने भारत को आश्वासन दिया है कि उसके क्षेत्र का उपयोग नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं किया जाएगा।
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने म्यांमार के साथ बातचीत की।
बातचीत में व्यापार और आर्थिक संबंधों, रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
सीमा प्रबंधन भी चर्चा के प्रमुख विषयों में से एक था।
यह भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: भारत की विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा के तहत प्रासंगिक है।
📌 सर्वोच्च न्यायालय ने NEET पुन:परीक्षा के तरीके में बदलाव से इनकार किया
सर्वोच्च न्यायालय ने NEET पुन:परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित मोड में आयोजित करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने 23 जून को हुई पुन:परीक्षा के तरीके को बदलने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने जुलाई तक मामले पर विचार करने को स्थगित कर दिया था, जब अदालत के आंशिक कार्य दिवस समाप्त हो गए थे।
यह निर्णय लाखों छात्रों के लिए NEET परीक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
📚 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: यह शिक्षा क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप, परीक्षा सुधारों और छात्रों के अधिकारों से संबंधित है, जो सामाजिक न्याय और शासन के तहत महत्वपूर्ण है।
📌 जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से पुरुषों को बचाने का अभियान
जम्मू-कश्मीर में पुरुषों को पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से बचाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य युवाओं को ISI के हनीट्रैप का शिकार होने से रोकना है।
