– राज्यपाल

अनुच्छेद 356 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि यदि उसे लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वह राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है।

ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे वह विधानसभा में बहुमत साबित करने में सक्षम मानता है, आमतौर पर सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को।

अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसमें राज्यपाल को राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी सभी निर्णयों की जानकारी देना शामिल है।

अनुच्छेद 213 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति (अनुच्छेद 123) के समान है।

राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है और इस नाते वह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वाइस चांसलर) की नियुक्ति करता है। वह दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता भी करता है।

राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है, लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है, जिसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती। उसे राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।

राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।

अनुच्छेद 201 के तहत, राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, रोक सकता है, या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि विधानमंडल इसे फिर से पारित करता है, तो भी राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है।

सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल बने, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राजप्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है।

अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त करता है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) प्रस्तुत करवाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

अनुच्छेद 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा। यह प्रावधान राज्यपाल को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने की भूमिका प्रदान करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति (जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है) के अधीन होती है।

अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, विशेषकर यदि वह विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति और शक्तियों को खतरे में डालता हो। अन्य मामलों में भी वह आरक्षित कर सकता है, लेकिन यह एक अनिवार्य शर्त है।

राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा भंग करना और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना उसकी विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हो सकते हैं।

अनुच्छेद 163 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ राज्यपाल से अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 ने अनुच्छेद 153 में संशोधन किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।