– जिला प्रशासन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करता है और उसके विभिन्न कार्यों में सहायता करता है, अक्सर विशिष्ट विभागों या क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालता है।

जिला कलेक्टर जिले में राज्य सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है और जिला प्रशासन का प्रमुख होता है।

जब जिला कलेक्टर कानून और व्यवस्था तथा आपराधिक न्याय से संबंधित कार्य करता है, तो उसे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले के जिला कलेक्टर के लिए सीमा पार से होने वाले अपराधों, घुसपैठ और तस्करी पर नियंत्रण रखना कानून व्यवस्था बनाए रखने की एक प्रमुख चुनौती होती है।

जिला कलेक्टर के ठीक नीचे प्रशासनिक पदानुक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) होता है, जो कलेक्टर के कार्यों में सहायता करता है और उसके निर्देशों पर कार्य करता है।

जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का एक अधिकारी होता है, जो जिला परिषद के प्रशासनिक और विकास कार्यों का प्रबंधन करता है।

गिरदावरी एक प्रक्रिया है जिसमें पटवारी द्वारा खेतों में जाकर फसलों का सर्वेक्षण किया जाता है ताकि फसल उत्पादन और भू-राजस्व का आकलन किया जा सके।

संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) संभाग स्तर पर प्रशासन का प्रमुख होता है, जो कई जिलों के प्रशासन का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है।

जन सुनवाई (Public Hearing) जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुनना और उनका त्वरित निवारण करना है।

जिला कलेक्टर जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है और आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय करता है।

पटवारी ग्रामीण स्तर पर भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव, भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रह तथा कृषि संबंधी आंकड़े एकत्र करने का कार्य करता है।

तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है और भू-राजस्व संग्रह तथा भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव का पर्यवेक्षण करता है।

नामांतरण (Mutation) भूमि स्वामित्व में परिवर्तन को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। इसके बाद, इस परिवर्तन को आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड, जिसे जमाबंदी कहा जाता है, में दर्ज किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक (SP) जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल का प्रमुख होता है।

जिला योजना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख (Zila Pramukh) होता है, जो जिले के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने और उन्हें लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राजस्थान में 'ग्राम सेवक' का नाम बदलकर 'ग्राम विकास अधिकारी' (VDO) कर दिया गया है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपखंड अधिकारी (SDM) अपने उपखंड में राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है।

राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में स्थित है, जो राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अपीलीय और पर्यवेक्षी निकाय है।

राजस्व विभाग (Revenue Department) राजस्थान में भू-अभिलेखों के रखरखाव, भू-राजस्व संग्रह और भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए जिम्मेदार है।

राज्य विधानसभा के लिए कानून बनाना विधायिका का कार्य है, जिला कलेक्टर का नहीं।