– स्थानीय स्वशासन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के 1995 के बाद दो से अधिक संतानें हैं (कुछ अपवादों को छोड़कर), तो वह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो सकता है। अन्य विकल्प सामान्य अयोग्यता के आधार नहीं हैं (आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना अयोग्यता है लेकिन 'दो से अधिक संतानें' एक विशिष्ट प्रावधान है)। अतः सही उत्तर विकल्प 2 है।

राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के बीच राजस्व के वितरण (करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय का आवंटन) के संबंध में सिफारिशें करना है। अतः सही उत्तर विकल्प 3 है।

राजस्थान में जिला परिषद की विभिन्न स्थायी समितियों का अध्यक्ष आमतौर पर जिला प्रमुख होता है, या वह निर्वाचित सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जिला प्रमुख सभी स्थायी समितियों का पदेन अध्यक्ष भी हो सकता है। अतः सही उत्तर विकल्प 1 है।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय ढाँचा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के रूप में कार्य करता है। अतः सही उत्तर विकल्प 2 है।

राजस्थान में, 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए नगर परिषद का गठन किया जाता है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए नगर निगम और 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों के लिए नगरपालिका का गठन किया जाता है। अतः सही उत्तर विकल्प 2 है।

भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, लेकिन राजस्थान ने अपना पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू किया, जिसके तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। अतः सही उत्तर विकल्प 3 है।

74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992, शहरी स्थानीय निकायों (जैसे नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने और उन्हें अधिक शक्तियाँ व वित्तीय स्वायत्तता देने के उद्देश्य से लाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 73वां संशोधन था। अतः सही उत्तर विकल्प 4 है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जब तक कि उन्हें समय से पहले भंग न कर दिया जाए। अतः सही उत्तर विकल्प 3 है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करके वर्ष 2008 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प 4 है।

संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः सही उत्तर विकल्प 1 है।